सुशिक्षित बेरोजगारांचा कल राजकारणाकडे – शिक्षण असूनही हातात काम नाही
तालुका प्रतिनिधी, झरी :
झरी तालुक्यातील सुशिक्षित तरुणाई आज मोठ्या संकटाचा सामना करत आहे. पालकांनी आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण देऊन त्यांच्यासाठी उज्ज्वल भवितव्याची स्वप्ने पाहिली होती. “शिक्षण घ्या, चांगली नोकरी मिळेल आणि आयुष्य स्थिर होईल” — या विचाराने पालकांनी अनेक कष्ट सोसून मुलांना उच्च शिक्षण दिले. मात्र, आज या स्वप्नांवर बेरोजगारीचे काळे ढग दाटले आहेत. शिक्षण पूर्ण करूनही नोकरी मिळत नाही, रोजगाराच्या संधी मर्यादित झाल्या आहेत, आणि त्यामुळे सुशिक्षित तरुणांचा कल आता हळूहळू राजकारणाकडे वळताना दिसतोय.
अनेक तरुण समाजकार्यात सहभागी होत आहेत. काही स्थानिक पातळीवर युवक मंडळे स्थापन करून लोकांसाठी काम करत आहेत. काहीजण थेट पक्ष संघटनांशी जोडले जात आहेत. त्यांच्या मते, राजकारण हा समाजाशी थेट संपर्क साधण्याचा आणि स्वतःला ओळख देण्याचा मार्ग आहे. तर काहींसाठी राजकारण म्हणजे रोजगार आणि प्रसिद्धी मिळविण्याचे एक साधन बनले आहे. परंतु, हे क्षेत्र किती स्थिर आहे, हा प्रश्न अद्याप कायम आहे.
राजकारणात प्रवेश करणारे अनेक तरुण सुरुवातीला उत्साहात असतात, पण काही काळानंतर वास्तवाचा सामना करताना निराश होतात. कारण राजकारणात टिकण्यासाठी केवळ इच्छाशक्ती पुरेशी नसते — त्यासाठी अनुभव, संयम, संघटन कौशल्य आणि आर्थिक पाठबळ आवश्यक असते. हे सर्व प्रत्येकाकडे समान प्रमाणात उपलब्ध नसते.
तालुक्यातील अनेक पदवीधर आणि पदव्युत्तर तरुण हातात काम नसल्याने दिवस काढत आहेत. सरकारी भरती प्रक्रिया थांबलेली आहे, तर खासगी क्षेत्रातही मर्यादित जागा आहेत. रोजगाराच्या संधींच्या अभावामुळे अनेक तरुण मानसिक ताण आणि आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. अशा स्थितीत राजकारण हे त्यांच्यासाठी पर्यायी व्यासपीठ ठरत आहे, जिथे लोकांशी संपर्क आणि काही प्रमाणात काम मिळते.
तथापि, समाजात खऱ्या अर्थाने बदल घडवायचा असेल तर केवळ राजकारणात सहभागी होऊन भागणार नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. तरुणांना स्थिर रोजगार, कौशल्य प्रशिक्षण आणि उद्योग संधी उपलब्ध करून देणे ही खरी गरज आहे. शिक्षणासोबत व्यावहारिक प्रशिक्षण दिल्यास तरुणांना योग्य दिशा मिळेल आणि राजकारण हे त्यांच्या जीवनाचा एक पर्याय राहील, गरज नाही.
आज परिस्थिती अशी आहे की, पालकांची “शिक्षण म्हणजे भविष्य” ही भावना बेरोजगारीच्या सावटाखाली दबली गेली आहे. तरुणाईच्या उर्जेला योग्य दिशा मिळाली नाही तर असंतोष आणि अस्थैर्य वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासन, प्रशासन आणि समाज या तिन्ही स्तरांवरून रोजगारनिर्मितीच्या प्रयत्नांना चालना देणे आवश्यक आहे. सुशिक्षित बेरोजगारांना संधी मिळाल्यास त्यांची क्षमता केवळ स्वतःसाठीच नव्हे, तर समाजाच्या प्रगतीसाठीही उपयोगी ठरेल.