कायद्याची भीती नव्हे, समज आवश्यक — अटक आणि जामिनाविषयी जनतेत अज्ञान

कायद्याची भीती नव्हे, समज आवश्यक — अटक आणि जामिनाविषयी जनतेत अज्ञान

समाजात आजही “पोलिस” आणि “कायदा” या शब्दांचा उल्लेख होताच अनेकांच्या चेहऱ्यावर अनामिक भीती दिसते. कायदा म्हटलं की लोकांना तुरुंग, अटक आणि न्यायालय अशा गोष्टी आठवतात. मात्र वास्तवात पाहता कायदे हे लोकांच्या संरक्षणासाठी, अधिकारांच्या रक्षणासाठी आणि समाजव्यवस्था सुव्यवस्थित राहावी यासाठी अस्तित्वात आले आहेत. भीती न बाळगता त्यांचं ज्ञान घेणं ही काळाची गरज आहे.

अनेकदा एखाद्या गुन्ह्यात अटक झालेली व्यक्ती किंवा तिचं कुटुंब भयभीत होतं. त्यांना वाटतं की आता सगळं संपलं, पण वास्तव वेगळं असतं. प्रत्येक गुन्हा हा एकसमान गंभीर नसतो.भारतीय न्याय संहिता (BNS)आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) या दोन प्रमुख कायद्यांनुसार गुन्हे “जमानती” आणि “गैर-जमानती” अशा दोन प्रकारांत विभागले गेले आहेत.

: जमानती आणि गैर-जमानती गुन्हे

“जमानती गुन्हे” म्हणजे अशा प्रकरणांमध्ये आरोपीला ताबडतोब जामीन मिळण्याचा अधिकार असतो. उदाहरणार्थ, किरकोळ वाद, लहानसा अपघात, किरकोळ दुखापत, बदनामी, धमकी देणे इत्यादी प्रकरणे जमानती स्वरूपाची असतात.
तर “गैर-जमानती गुन्हे” म्हणजे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे — जसे की खून, बलात्कार, फसवणूक, दरोडा, बनावट कागदपत्रे तयार करणे इत्यादी. अशा प्रकरणांत जामीन मिळवण्यासाठी न्यायालयाकडे अर्ज करावा लागतो.

: अटक म्हणजे शिक्षा नाही

एखाद्या व्यक्तीला पोलिसांनी अटक केली म्हणजे तो दोषी ठरतो असं नाही. अटक ही फक्त चौकशीसाठी किंवा न्यायालयीन प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी केली जाते. संविधानाच्या अनुच्छेद २२ नुसार, अटक झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीला आपला गुन्हा सांगितला जाणं,अटकेची कारणे सांगितले जाणं,वकिलाची मदत घेणं आणि २४ तासांच्या आत न्यायालयासमोर हजर होणं हे त्याचे मूलभूत अधिकार आहेत.

: पोलिसांची भूमिका आणि जबाबदारी

अटक करताना पोलिसांनी व्यक्तीशी सौजन्यपूर्ण वर्तन करणे, कारण स्पष्ट करणे आणि महिला अटक असेल तर महिला पोलिसांमार्फतच कारवाई करणे आवश्यक आहे. अनेक वेळा भीतीमुळे लोक पोलिसांकडून विचारलेले प्रश्न टाळतात, परंतु प्रत्यक्षात त्यांना सहकार्य करणेच योग्य असते.
‘
:- वकिलाची प्रतिक्रिया

वकील अ‍ॅड. रंजित अगमे यांनी सांगितले,

> “लोकांना कायद्याची खरी माहिती नाही म्हणून त्यांना पोलिसांची भीती वाटते. प्रत्यक्षात कायदा हा नागरिकांचा रक्षक आहे, शत्रू नाही. अटक झाली म्हणजे गुन्हा सिद्ध झाला असं नसतं. जामीन, न्यायालयीन सुनावणी आणि अपील या सगळ्या प्रक्रिया नागरिकांच्या हक्कांसाठी आहेत. शिक्षित समाजाने कायद्याचं ज्ञान घेतलं, तर भीती नाहीशी होईल.”

ते पुढे म्हणाले,

> “आजच्या काळात सामाजिक माध्यमावर अफवा आणि चुकीच्या समजुती पसरवल्या जातात. त्यामुळे ‘कायद्याची भाषा’ लोकांपर्यंत साध्या भाषेत पोहोचवणं अत्यावश्यक आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि ग्रामपंचायत स्तरावर जनजागृती झाली, तर लोकांमध्ये विश्वास निर्माण होईल.”