-
२५ वर्षांचा वेतनवंचित संघर्ष: अनुदानाअभावी वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापक व कर्मचारी अंधारात
– २००१ नंतर कायम अनुदानित धोरण लागू झाल्यापासून या वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी विना वेतन काम करत आहेत. गेल्या पंचवीस वर्षांपासून शासनाकडून अनुदान मिळेल या आशेने हे शिक्षक बळकट काम करत आहेत, परंतु प्रत्येक नवीन सरकार आल्यावरही त्यांची स्थिती बदललेली नाही. अनेक पक्षांच्या सरकारे येऊन गेले, तरी महाविद्यालयाला अनुदान देऊन प्राध्यापक व कर्मचारी यांना नियमित पगार देण्याची वेळ आली नाही.
या परिस्थितीमुळे प्रश्न उपस्थित होतो की, इतर अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना वेतन, महागाई भत्ते, वेतनवाढ अशा अनेक सुविधा वेळेवर मिळत आहेत, तो त्यांचा हक्क आहे,तर कायम विना अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षकांना का नाही? वयाच्या ५०-५५ वर्षी अनेक शिक्षक अजूनही विनावेतन शिक्षण देत आहेत. त्यांच्यासमोर कुटुंब, मुलांचे शिक्षण, महागाई अशा अनेक जबाबदाऱ्या आहेत, तरीही ते आपल्या ज्ञानदानाचा कार्य सोडत नाहीत.
गेल्या २५ वर्षांपासून प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी वेतन मिळावे यासाठी सतत संघर्ष करत आहेत. त्यांनी मुंबईसह अनेक ठिकाणी आंदोलन, उपोषण, निवेदनाद्वारे शासनाची दखल घेण्याचा प्रयत्न केला, तरीही शासनाने या गंभीर समस्येकडे दुर्लक्ष केले. त्यांना अनुदान देण्याची हमी देत वेळोवेळी आश्वासन दिले गेले, पण प्रत्यक्षात काहीही बदल झालेले नाही.
महाविद्यालयाचे प्राध्यापक केवळ शिक्षण देण्यापुरतेच काम करत नाहीत, तर विद्यापीठाचे विविध नियम, परीक्षा व्यवस्थापन, अभ्यासक्रमाचे नियोजन व प्रशासनाची जबाबदारीही पार पाडत आहेत. वेतनधारित आणि विनावेतनधारित प्राध्यापकांना कामे सारखीच आहेत; तरीही वेतन अभावामुळे विनावेतन प्राध्यापकांना अनेक सामाजिक व आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. समाजातील काही लोकांकडून गैरटिका आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो, जेव्हा त्यांच्या विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळतात व त्यांनी नियमित वेतन घेतलेले असते, परंतु शिक्षण देणारे प्राध्यापक अजूनही वेतनवंचित असतात.
वयाच्या या टप्प्यावर, अनेक प्राध्यापकांची आर्थिक परिस्थिती गंभीर आहे. महागाई, कुटुंब खर्च, मुलांचे शिक्षण यांचा ताण त्यांच्यावर आहे. पैशा अभावी त्यांच्या मुलांचे शिक्षण ही अडचणींत आले आहे, एकतर वडिलांचे ही आयुष्य बर्बाद आणि मुलांचे ही बर्बाद अशी वेळ आलेली आहे.तरीही, हे शिक्षक आपल्या ज्ञानदानाच्या कार्यात समर्पित आहेत. समाजातील इतर घटकांना शासनाने मोठ्या योजना मोफत दिल्या आहेत, तर या महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या वेतनविषयक मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे.
विशेषतः अनुदानित महाविद्यालयातील तासिकेच्या तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना विनावेतन प्राध्यापकांच्या तुलनेत अधिक सुविधा मिळत आहेत, जे पूर्ण वेळ प्राध्यापक असूनही विनावेतन असलेल्या शिक्षकांसाठी अन्यायकारक ठरते. “समान काम, समान वेतन” या न्यायसिद्धीच्या आधारावर, या प्राध्यापकांना नियमित वेतन मिळावे, असा त्यांच्या आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा न्यायसंगत आग्रह आहे.
गेल्या २५ वर्षांपासून प्राध्यापक व कर्मचारी अनेक आंदोलनांद्वारे आपली मागणी अधोरेखित करत आहेत. ते उपोषण, मुंबईसह विविध ठिकाणी आंदोलने करीत राहिले, परंतु शासनाने मात्र त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. यामुळे त्यांच्या जीवनात नैराश्य निर्माण झाले आहे, आणि दिवाळीसारख्या सणाच्या काळात आर्थिक अडचणी अधिक भासतात.
अत्यंत दुर्दैवी बाब अशी आहे की, उच्चशिक्षण पूर्ण केलेले, नेट, सेट पीएच.डी. धारक प्राध्यापक या वेतनवंचिततेत अडकले आहेत. त्यामुळे शिक्षणाकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टीकोन नकारात्मक होत आहे.या बाबीचा केवळ त्यांच्या जीवनावर परिणाम होत नाही, तर त्यांच्या कुटुंबाच्या भविष्यावरही गंभीर परिणाम होतो. शिक्षणासारख्या पवित्र कार्यात कार्यरत असूनही त्यांच्या मेहनतीचे योग्य मोबदला न मिळणे हे अत्यंत शोकांतिका आहे.
विशेष म्हणजे कोणत्याही शिक्षक संघटना किंवा शिक्षक आमदार या प्राध्यापकांच्या बाजूने ठोस पाउल उचलताना दिसत नाहीत. सरकारकडून अन्य अनेक मागण्यांवर तातडीने अनुदान व मदत दिली जात असताना, या महाविद्यालयातील प्राध्यापकांची मागणी दुर्लक्षित राहणे, न्यायविरोधी व अनुचित आहे.
अखेर, या प्राध्यापकांचे आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे जीवन सुधारण्यासाठी शासनाने तातडीने या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्यांना भेटण्याची व त्यांची मागणी ऐकण्याची व्यवस्था करून, कायम विना अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना आणि कर्मचार्यांना नियमित वेतन मिळण्याची व्यवस्था करणे, हा केवळ सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या आवश्यकच नाही, तर न्यायसिद्धीच्या आधारावर देखील अत्यावश्यक आहे.