युनिट 5 – न्यायव्यवस्था
प्रश्न 1: भारतात न्यायव्यवस्थेचे स्थान काय आहे?
उत्तर:
भारताची न्यायव्यवस्था ही स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि सर्वोच्च आहे. ती राज्यघटनेचा रक्षक आहे व लोकशाही टिकवून ठेवण्यासाठी महत्वाची भूमिका बजावते.
प्रश्न 2: सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना कधी झाली?
उत्तर:
भारताचे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) 26 जानेवारी 1950 रोजी, म्हणजेच राज्यघटना लागू झाल्याच्या दिवशी स्थापन झाले.
प्रश्न 3: सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख कोण असतात?
उत्तर:
सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख म्हणजे भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती (Chief Justice of India).
प्रश्न 4: सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य अधिकार कोणते आहेत?
उत्तर:
- राज्यघटनेचे अर्थ लावणे.
- केंद्र व राज्य सरकारांमधील वाद सोडवणे.
- नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करणे.
- सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय संपूर्ण देशासाठी बंधनकारक असतात.
प्रश्न 5: उच्च न्यायालयाची भूमिका काय आहे?
उत्तर:
प्रत्येक राज्यात एक उच्च न्यायालय (High Court) असते.
ते राज्यातील जिल्हा व खालच्या न्यायालयांवर देखरेख ठेवते.
मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास नागरिक थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतात.
प्रश्न 6: जिल्हा न्यायालयाचे कार्य काय आहे?
उत्तर:
जिल्हास्तरीय प्रकरणे सोडवणे.
फौजदारी व दिवाणी प्रकरणांचा निकाल लावणे.
लोकांना न्याय देण्यासाठी प्राथमिक स्तरावर काम करणे.
प्रश्न 7: लोक न्यायालय म्हणजे काय?
उत्तर:
लोकन्यायालये म्हणजे जलद व स्वस्त न्याय मिळवून देणारी व्यवस्था.
गाव किंवा तालुकास्तरावर छोटे वाद मिटवले जातात.
यात तडजोडीच्या मार्गाने न्याय दिला जातो.
प्रश्न 8: न्यायव्यवस्था स्वतंत्र का असावी?
उत्तर:
न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असल्यामुळे –
- नागरिकांचे हक्क सुरक्षित राहतात.
- सरकारची मनमानी रोखली जाते.
- लोकशाही टिकून राहते.
प्रश्न 9: सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नियुक्ती कोण करतो?
उत्तर:
भारताचे राष्ट्रपती, मुख्य न्यायमूर्ती व इतर वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या सल्ल्याने नियुक्ती करतात.
प्रश्न 10: न्यायालयाचे महत्त्व काय आहे?
उत्तर:
नागरिकांना न्याय मिळवून देणे.
राज्यघटनेचे संरक्षण करणे.
कायद्याचे पालन व सुव्यवस्था राखणे.
लोकशाही व न्यायव्यवस्था यांना बळकटी देणे.