यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाने शेतकऱ्यांच्या आशा-अपेक्षांवर पाणी फेरले आहे. सततच्या मुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश शेती पाण्याखाली गेली आहे. काही भागात तर पूरस्थिती निर्माण झाली, तर इतर ठिकाणी शेतात पाणी साचून राहिल्याने पिके सडण्याच्या अवस्थेत आली आहेत.
कापूस, सोयाबीन, तूर यांसारख्या प्रमुख पिकांना यंदा मोठा फटका बसला आहे. शेतकऱ्यांनी आधीच बियाणे, खत, फवारणी, डवरणी यावर भरपूर खर्च केला होता. मात्र सततच्या पावसामुळे सर्व मेहनत वाया गेली आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिके नष्ट होत असल्यामुळे मजुर वर्गालाही काम नाही. ग्रामीण भागात शेती हा मुख्य आधार असून, शेतमजुरांसाठी दैनंदिन रोजगारच थांबला आहे.
शेतकऱ्यांच्या खर्चाचा आणि पिकांच्या नुकसानीचा विचार करता, यंदा उत्पन्न मिळणे अशक्य झाले आहे. अनेक शेतकरी कर्जबाजारी आहेत. त्यामुळे आता त्यांना पुढच्या हंगामासाठीही बियाणे व इतर गरजांसाठी पैसे उरणार नाहीत. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यासमोर अंधार उभा राहिलेला आहे.
शासनाकडून पीकविमा योजनेचे फायदे मिळावेत अशी शेतकऱ्यांची मोठी अपेक्षा आहे. पण अनेकदा विमा कंपन्या नुकसानभरपाई देण्यास टाळाटाळ करतात, हे चित्र सर्वसामान्य शेतकरी वर्गाला चांगले ठाऊक आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात झालेल्या प्रचंड नुकसानीची दखल घेऊन शासनाने सरसकट कर्जमाफी जाहीर करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर ओला दुष्काळ घोषित करून प्रत्येक शेतकऱ्याला थेट आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे.
सध्या ग्रामीण भागात परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. शेतात पाणी ओसरल्याशिवाय पुढील कामे सुरू होऊ शकत नाहीत. कीड व रोगराईचा प्रादुर्भावही वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात पिकांची स्थिती अधिकच गंभीर होऊ शकते.
सरकारकडून तातडीने पंचनामे करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळणे ही काळाची गरज आहे. जर मदत वेळेवर मिळाली नाही, तर शेतकरी आत्महत्यांच्या घटना वाढण्याची भीती आहे. शेतकरी आणि मजुरांच्या आयुष्याचा प्रश्न असलेल्या या परिस्थितीकडे शासनाने तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
आज शेतकरी वर्ग निराश झाला आहे. त्यांचा विश्वास परत मिळवायचा असेल, तर फक्त घोषणांवर न थांबता प्रत्यक्ष मदत शेतकऱ्यांच्या हाती पोहोचली पाहिजे. पिकांचे झालेले नुकसान ही वस्तुस्थिती आहे आणि त्यावर उपाययोजना करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे.